रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में एक हजार करोड़ के एनजीओ घोटाला मामले में राज्य सरकार की रिव्यू पीटिशन को खारिज कर दिया है।
बता दें कि सरकार की ओर से दायर की गई रिव्यू पीटिशन में सीबीआई जांच का सरकार ने विरोध किया था। अपनी दलील में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा था कि चूंकि राज्य पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम है, लिहाजा इस प्रकरण की जांच का जिम्मा सीबीआई की जगह राज्य पुलिस को सौंपा जाए।
यह पूरी जांच कोर्ट अपनी निगरानी में रखे। सात फरवरी को इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
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