नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ उच्चतम न्यायालय फिलहाल सुनवाई जल्द करने की मांग पर इंकार किया हैं। उच्चतम न्यायालय ने चुनौती देने वाली 150 से भी ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई को लंबित किया हैं।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया तथा जल्दी सुनवाई के लिए तारीख मुकरर्र करने का उससे अनुरोध किया।

न्यायालय ने कहा, सबरीमला मामले में महिला अधिकार बनाम धार्मिक परंपरा मामले की सुनवाई के बाद इसे सुना जाएगा। आप होली की छुट्टी के बाद फिर तारीख तय करने का निवेदन करें। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार अगले सप्ताह अपना जवाब दाखिल कर देगी।

गौरतलब है कि सीएए को चुनौती देने वाली 150 से अधिक याचिकाएं सुनवाई के लिए लंबित हैं। सभी याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है।

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