नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया।
वहीं कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, वित्त और वाणिज्य सहित सभी पांच मंत्रालयों के संयुक्त सचिव हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस की जानकारी देंगे।
इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार होली से पहले ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं किया गया था। यही नहीं फरवरी में पेश हुए बजट के दौरान भी इस संबंध में कोई ऐलान नहीं हुआ था, जिससे कर्मचारियों को निराश हाथ लगी थी।
महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं, जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है।
ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है।
केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का मतलब है कि हर महीने की सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देय था। देय डीए/डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है।
इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत मिली थी। तब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था।
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