रायपुर। कृषि उपज मंडी रायपुर में जेम्स ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए जमीन आवंटित करने के मामले में कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता देवजी भाई पटेल ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नगरीय क्षेत्र में बिना पर्यावरणीय जनसुनवाई के ज्वेलरी पार्क के लिए भूमि आबंटन अवैधानिक है।
देवजी भाई पटेल ने आरोप लगाया कि कृषि उपज मंडी समिति के आसपास वार्ड 12,13 लगे हुए है, फोकट पारा में हजारों की संख्या में लोग निवासरत है,शहर के देवेंद्र नगर जैसे रिहायशी क्षेत्र में आता है। जहां किसी भी उद्योग की स्थापना के पहले पर्यावरणीय स्वीकृति अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि कोई औद्योगिक पार्क स्थापना के पहले पर्यावरणीय जनसुनवाई नियमानुसार होना चाहिए। बिना जनसुनवाई के पर्यावरणीय नियमों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर आवंटित करने का षड्यंत्र किया गया है और सरकार शासन को एक किराना दुकान की तरह संचालित कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन को इस बात का अहसास होना चाहिए कि, पर्यावरण को सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने के अधिकार के समान नागरिक का मौलिक अधिकार की संज्ञा दी है। पटेल ने कलेक्टर से तत्काल आदेश रद्द करने की मांग की है।
कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब
पटेल ने कांग्रेसियों द्वारा 2010 में बंटी जमीन को उन लोगों को आवंटन करने के विरुद्ध चैलेंज करते हुए कहा कि, उन्होंने इस मुद्दे को विधायक धर्मजीत सिंह के साथ दिनांक 2 अगस्त 2010 को विधानसभा में उठाया तब आज वर्तमान के 5-5 मंत्री, दर्जनों विधायक विधानसभा में मौजूद थे मगर किसी ने आवाज नहीं उठाई। पटेल ने कहा, जहां तक जनहितेषी मुद्दे की मामले में हमने कभी सत्ता सरकार की परवाह नहीं की आज ही जनहित के मुद्दों पर संघर्षरत हूं और रहूंगा। कांग्रेसी हमें नैतिकता का पाठ ना सिखाए, मंडी प्रांगण के धर्मकांटा की जानकारी पहले ले लें, हवा हवाई बातें ना करें।
नागरिकों, किसानों के हित में हाईकोर्ट, सुप्रीकोर्ट तक जाएंगे
उन्होंने आरोप लगाया कि ज्वेलरी पार्क की स्थापना में जल्दबाजी दिखाई जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव परिलक्षित, पार्क से रासायनिक डस्ट, ध्वनि प्रदूषण होगा, वे बेहद खतरनाक वा जानलेवा होगा। इसे लेकर वे नागरिकों, किसानों के हित में हाईकोर्ट, सुप्रीकोर्ट तक जाएंगे।