पटना। बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यानि बीती रात बड़े घटनाक्रम में प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद की दावेदार पुष्पं प्रिया चौधरी ( Pushpam Priya Chaudhary ) को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुष्पं प्रिया चौधरी राज्यपाल को ज्ञापन देने राजभवन मार्च कर रही थी। बिहार में निष्पक्ष चुनाव के लिये राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर पुष्पम राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहती थीं। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
आरोप: प्रत्याशियों का निर्वाचन रद्द किया जा रहा
इससे पहले पटना के डाकबंगला चौराहे पर मीडिया से बातचीत करते हुए Pushpam Priya Chaudhary ने आरोप लगाया कि उनके प्रत्याशियों का निर्वाचन रद्द किया जा रहा है। उनके प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां संविधान की धज्जियां उड़ाईं जा रही हैं। कभी किसी बड़ी पार्टी का नामांकन आज तक खारिज नहीं हुआ है।
“राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या दिक्कत है”
Pushpam Priya Chaudhary ने कहा कि महामहिम से केवल यह कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां मिलकर उनकी पार्टी के खिलाफ काम कर रही हैं। अधिकारियों का इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी पार्टियां जानती हैं कि एक पढ़ी लिखी पार्टी आ गई तो इन लोगों का करियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जब तक राज्यपाल से मिलने नहीं दिया जाएगा वह कहीं नहीं जाएंगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा
देर रात तक पुष्पं प्रिया चौधरी ( Pushpam Priya Chaudhary ) को राज्यपाल से मिलने की इजाजत नहीं मिल सकी थी। उन्होंने खुद को रोके जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) पर भी निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आपने पांच घंटे तक अपनी पुलिस और अधिकारियों के माध्यम से मुझे परेशान किया है। इस दिन को याद रखें। मैं आपके लिए ही आ रही हूं। भगवान आपका भला करें।
किया था ये ट्वीट
इससे पहले मंगलवार को ही दिन में पुष्पं प्रिया चौधरी ( Pushpam Priya Chaudhary ) ने वैशाली से पाटलीपुत्र गंगा नदी को पैदल ही पार करते हुए कहा कि बुद्ध ने पाटलिपुत्र से वैशाली नाव में गंगा पार किया था तो पूरी मानवता को न्याय मिला था। आज मैं उसी माँ गंगा को वैशाली से पाटलिपुत्र पैदल पार कर रही। देखती हूं बिहार को न्याय मिलता है या नहीं। जा रही महामहिम राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन के लिए।
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