टीआरपी डेस्क। अभी पेसा कानून के नियम छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि पेसा कानून लागू करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। आपसी विचार-विमर्श करके लोगों की राय ली जाएगी।
प्रदेश में इसकी पहल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कांकेर जिले से कर रहे हैं। उसके बाद वरिष्ठ जनों के साथ अंतिम दौर की बैठक ली जाएगी। फिर मुख्यमंत्री के समक्ष इन बातों को प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद विधानसभा में पारित कर कानून बनाने पहल की जाएगी।
पेसा कानून पर अब हो रहा मंथन
मंत्री सिंहदेव बोले कि इस कानून को अगर आपने बनाया है और नियम नहीं बनाया है तो कानून बिना दांत के हो गया जो काम नहीं कर सकता। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए। उनके परंपराओं की रक्षा के लिए, उनके रीति रिवाजों से उनके समाज में व्यवस्थाएं चल सके। उनकी जमीनों की रक्षा हो सके वहां पर जो भी काम होने हैं वह पेसा कानून में ग्राम सभा की सहमति और अनुमति के बाद हो सके। क्या-क्या अधिकार ग्राम सभाओं को दिए जा सकते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में इन के संदर्भ में कानून बनाए गए हैं। जिसे लागू करने के लिए यह नियम अति आवश्यक है।
एहतियात बरतना ही एकमात्र रास्ता
कोरोना को लेकर मंत्री ने कहा कि जैसे पहाड़ियों की श्रृंखला होती है और कई उसमें चोटियां होती है। तो कोरोना के साथ भी यही है जब तक इसमें पूर्ण नियंत्रण नहीं आ जाता है। वैक्सीन के बाद ही उसकी संभावना दिख रही है। तो यह उतार-चढ़ाव हम देखते रहेंगे। यह क्रम आने वाले महीनों में हमें देखने को हमें मिल सकता है और एहतियात बरतना ही एकमात्र रास्ता है।
त्योहारी सीजन में बढ़ी लापरवाही
कोरोना टेस्टिंग को लेकर कहा कि 30 हजार के आसपास टेस्टिंग होनी चाहिए कुछ कम कुछ ज्यादा हो रही है। त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही को लेकर बोले कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश के बाद भी लोगों ने यह ग्रहण नहीं किया है, कि वाकई में गंभीर बीमारी है। सर्दी खांसी के तौर पर अगर हम इसको लेंगे तो कोई ना कोई हमारे बीच का व्यक्ति हम खो सकते हैं, यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, यह बात सामने आई है। यदि आप छत्तीसगढ़ में देखें तो मृत्यु दर 1.23 पर आ गया है चिंता इस बात की है जो कोरोना से ग्रसित होकर ठीक हो जाएंगे, यह प्रतिशत हर स्थिति में 97 से ऊपर हो, छत्तीसगढ़ में 1% से कम की मृत्यु दर हो इस बात की पूरी कोशिश रहेगी।
मार्च में मिलेगी न्याय योजना की चौथी किस्त
मार्च के पहले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त मिल जाएगी। जीएसटी की राशि देर से मिलने की वजह से थोड़ी देर हुई है। नए फसल की खरीदी भी जल्द शुरू हो जाएगी। किसानों को परेशान होने की जरुरत नहीं है।
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