रायपुर। शिक्षा विभाग की कार्रवाई का अब असर दिखने लगा है। जो काम तीन माह से नोटिस जारी होने के बाद नहीं हुआ, वो सिर्फ तीन दिन में ही हो गया। निजी स्कूलों द्वारा फीस निर्धारण कमेटी का गठन किया जाने लगा है।
बता दें कि रिपोर्ट नहीं सौंपने पर पिछले दिनों 240 स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी गई थी। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद लगभग 99 फीसदी स्कूलों ने स्कूल फ़ीस निर्धारण कमेटी बनाकर रिपोर्ट जमा कर दी है। अशासकीय विद्यालय फीस विनियामक अधिनियम की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने बताया कि अशासकीय विद्यालय फीस विनियामक अधिनियम के तहत जारी आदेश का पालन नहीं करने पर रायपुर की 240 स्कूलों को मान्यता खत्म किया गया है। मान्यता ख़त्म होते ही तीन दिन का समय मांगा था, जिस पर ध्यान रखते हुए उनको तीन दिन का समय दिया गया था। इन तीन दिनों में तीन महीने में नहीं हुआ काम हो गया है। सभी स्कूलों ने समिति गठन कर रिपोर्ट सौंप दी है और कुछ ही स्कूल शेष है।