नेशनल डेस्क। मराठा आरक्षण मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर कहा कि आरक्षण पर सभी राज्यों की क्या राय है, यह जानना जरूरी है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50 फ़ीसदी से बढ़ाया जा सकता है?
वकील गोपाल शकंरनारायण ने उठाया मामला
दरअसल सुनवाई के दौरान वकील गोपाल शकंरनारायण ने कहा कि आरक्षण के मामले पर कई राज्यों द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं लेकिन इससे जुड़े केस अलग-अलग है। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्यों न सभी राज्यों को सुना जाए कि आरक्षण पर उनकी क्या राय है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि आरक्षण का मुद्दा सिर्फ केंद्र या महाराष्ट्र का नहीं है, इस पर सभी राज्यों को शामिल किया जाना चाहिेए।
ये है पूरा मामला
महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने की बात काफी लंबे समय से हो रही है। साल 2018 में राज्य सरकार ने शिक्षा-नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण देने का कानून बनाया था लेकिन हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में इसकी सीमा को कम कर दिया था। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस समय कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो जाती, इस पर रोक लगाई जाए।
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