रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021-22 के लिए 01 लाख 05 हजार 213 करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान कहा कि कोविड महामारी ने हमें जीने का एक नया नजरिया दिया है, जिसमें मानवता ग्लोबल हो, लेकिन अपने परिवेश और संसाधनों के विकास का नजरिया लोकल हो। ग्लोबल इनसानियत और लोकल जरूरत के बीच जितना अच्छा संतुलन होगा, न्याय संगत विकास के हमारे प्रयास उतने ही सटीक होंगे।
उन्होंने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की हमारी सोच को अमल में लाने की रणनीति में इससे समानता दिखती है। वर्ष 2021-22 का बजट हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने वाला और हमारी दीर्घकालीन रणनीतियों की आरंभिक कड़ी है। इस बजट के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में अपने संसाधनों की रक्षा और सदुपयोग का नया अध्याय लिखा जाएगा। यह बजट पोस्ट कोविड दुनिया में छत्तीसगढ़ की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का माध्यम बनेगा।
उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का पावस सत्र, शीतकालीन सत्र और विशेष सत्र के बाद बजट सत्र भी आयोजित किया गया, जबकि कई राज्यों में विधानसभा के सत्र संक्षिप्त किए गए। लोकसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया।
चर्चा से भाग रहा है विपक्ष
मुख्यमंत्री ने कहा कि विनियोग विधेयक पर भी सरकार चर्चा की तैयारी के साथ विधानसभा में उपस्थित है, लेकिन विपक्ष ही चर्चा से भाग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के बजट में राज्य सरकार ने गरीबों, किसानों सहित सभी वर्गों के लिए न्याय की व्यवस्था करने का प्रयास किया है, अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद इस बजट में कृषि श्रमिकों के लिए भी नवीन न्याय योजना ला रहे हैं, ताकि गरीबों को भी न्याय मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ के लिए जो सपना देखा था, उसे हम साकार करेंगे। पुरखों के सपने यहां के गरीबों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों के उत्थान, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए थे। राज्य सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है।
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