रायपुर। राज्य सभा सांसद रामविचार नेताम ने सदन में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास न निर्मित होने के मुद्दे को उठाया। सांसद नेताम ने सदन में जानकारी दी कि पूरे देश के गरीब पिछड़े आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किन्तु छत्तीसगढ़ के आवासहीन जरुरतमंदो को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में 1 लाख 51 हजार 100 आवास और 2020-21 में 6 लाख 48 हजार 867 आवास की केंद्र द्वारा स्वीकृति का लक्ष्य मिला था,राज्य सरकार ने मात्र 1.20 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार पूर्व के निर्धारित लक्ष्य को मिला दिया जाए तो लगभग 8.59 लाख आवासहीन परिवार इस मूलभूत सुविधा से वंचित हो जायेंगे।
केंद्र सरकार के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में राज्य शासन असमर्थ
सांसद नेताम ने आगे कहा की पीएम आवास योजना में केंद्र सरकार 60 फीसद और राज्य सरकार का हिस्सा 40 फीसद का रहता है, लेकिन विगत दो वर्षो के पीएम आवास योजना की राशी लगभग एक हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा जमा नहीं करांए जाने के चलते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में राज्य शासन असमर्थ रही है।
उन्होंने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश के गरीब वर्ग के आवासहीन जिसमे बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातीय,अनुसूचित जाती,पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग से अति गरीब लोगो के खाते में राशि न आने से कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान एवं निराश है.
सांसद ने केंद्रीय मंत्री से किया आग्रह
उन्होंने सदन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है की इस अति लोकमहत्त्व के विषय को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवासों की स्वीकृति देने एवं सभी स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार को पुनः निर्देशित किया जाये।
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