छत्तीसगढ़ सहित कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन पर फंसा पेंच, राज्य बोले, 1 मई से नहीं शुरू कर पाएंगे वैक्सीनेशन, टीकों की है कमी
छत्तीसगढ़ सहित कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन पर फंसा पेंच, राज्य बोले, 1 मई से नहीं शुरू कर पाएंगे वैक्सीनेशन, टीकों की है कमी

नई दिल्ली। भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार में सबसे बड़ा हथियार जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों को टीका लगाना है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में किसी तरह कि रुकावट न आए इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत में टीका बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को दो महीने का 100 फीसदी एडवांस का भी भुगतान कर दिया गया है।

खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों को कुल 4 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है। बता दें कि 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर की उम्र वाला कोई भी कोरोना शख्स टीका ले सकता है। कोविशिल्ड का उत्पादन करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के लिए 3,000 करोड़ और कोवैक्सिन का उत्पादन करने वाले भारत बायोटेक के लिए 1500 करोड़ दिए गए हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्र ने भारत बायोटेक की बेंगलुरु फैसिलिटी के लिएभी 65 करोड़ अनुदान को मंजूरी दी थी।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने सोमवार रात ये जानकारी दी है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिसमें यह दावा किया गया कि कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों का भुगतान, और टीका बनाने और वितरित करने सहित सभी चीजों के लिए सीरम और भारत बायोटेक को पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

18 से अधिक उम्र वालों को मिलेगी वैक्सीन

बता दें कि सरकार ने वैक्सीन के लिए ये फंड ऐसे समय में दिया है जब एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा कर दी गई है।

अब तक पहले चरण के तहत फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद दूसरे चरण में 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।

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