HC shock to seven key officers of State Administrative Service, promotion stopped till further orders
राज्य प्रशासनिक सेवा के सात प्रमुख अफसरों को HC का झटका, आगामी आदेश तक रोका प्रमोशन

टीआरपी डेस्क। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने अपनी मुफ्त ई-कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। इस एप्लिकेशन को 57 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और बेहतर पहुंच के लिए मैनुअल को 14 भाषाओं- यानी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की सुविधा

मोबाइल ऐप और इसके मैनुअल को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। एससी ई-कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने मैनुअल को जारी किया है। उन्होंने इस मुफ्त और नागरिक-केंद्रित मोबाइल ऐप की पहुंच पर कहा, ‘पिछले एक साल में महामारी ने अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और वादियों को लाकडाउन और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के आलोक में कार्यालयों और अदालतों के बंद होने के कारण उच्च तकनीकी समाधान अपनाना चाहिए।’

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ई-कोर्ट सेवा मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं जैसे- विभिन्न केस का केस नंबर, सीएनआर नंबर, फाइलिंग नंबर, पार्टी के नाम, एफआइआर नंबर, अधिवक्ता विवरण, अधिनियम आदि के जरिये सर्च कर सकता है। तिथिवार केस डायरी सहित फाइलिंग से लेकर निपटान तक मामले की पूरी केस हिस्ट्री प्राप्त की जा सकती है।

मोबाइल ऐप के जरिए पा सकेंगे ये जानकारी

साथ ही मोबाइल ऐप के जरिये आदेश, मामले के स्थानांतरण का विवरण, अंतरिम आवेदन की स्थिति के बारे में जान सकता है। ई-कोर्ट सेवा मोबाइल एप्लिकेशन से कोई भी हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के मामलों का विवरण प्राप्त कर सकता है। ‘माई केस’ से कोई भी व्यक्तिगत केस नंबर जोड़ सकता है और स्वचालित अपडेट प्राप्त कर सकता है।

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