रायपुर। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि डीएमएफ फंड कमेटी के पुनर्गठन के केंद्र के द्वारा जारी नए निर्देशो से यह साबित होता है कि मोदी सरकार अपने संघीय रुतबे से राज्यो को दबाना चाहती है।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जिलों की डीएमएफ कमेटी के गठन के लिए दिए गए निर्देश पूरी तरह से अनुचित और गैर प्रजातांत्रिक है। जिलों को खनिज उत्खनन के बदले मिलने वाली राशि का पूरा अधिकार उस राज्य, जिले की जनता का होता है। इस फंड के उपयोग का अधिकार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियो का होना चाहिए।
मोदी सरकार ने डीएमएफ कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व जिलों के प्रभारी मंत्री से छीन कर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने का नियम बना कर जनप्रतिनधियों को अपमानित करने का काम किया है। जिले के नागरिकों की आवश्यकताओं को उनके चुने जनप्रतिनिधियों से बेहतर नौकरशाह नही समझ सकते।
छत्तीसगढ़ सरकार ने DMF का कर दिया राजनीतिकरण : शर्मा
DMF के मुद्दे पर भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही DMF का कानून बना जिसमें खनन प्रभावितो के हितों को प्राथमिकता दी गयी है। कलेक्टर जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है और वह गाइडलाइन के आधार पर DMF की रकम का उपयोग करता है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तो DMF का राजनीतिकरण कर दिया है। यहां राजनीति के आधार पर DMF के पैसे खर्च होते हैं।
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