टीआरपी डेस्क। देशभर में लगातार बढ़ते डीजल की कीमतों को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। डीजल के बढ़ते दाम परिवहनकर्ता और संचालकों की परेशानी का कारण बन चुकी हैं। इसलिए ट्रांसपोटर्स ने 28 जून को काला दिवस मनाने और अगस्त के पहले सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स भी 28 जून को ब्लैक-डे मनाएंगे।
इस सम्बन्ध में यातायात महासंघ के अध्यक्ष सैय्यद अनवर अली का कहना है कि डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है और बस संचालकों को पुराने किराए पर बस संचालन करने के लिए कहा जा रहा है। अनवर अली का कहना है कि पुराने किराए पर बसों का संचालन करने पर बस संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ बस संचालक आंदोलन एवं मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं।
जिलों में ‘परिवहन व्यापार बचाओ’ यात्रा
वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस छत्तीसगढ़ मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सुखदेव सिंह ने बताया कि सभी जिलों में परिवहनकर्ता परिवहन व्यापार बचाओ यात्रा निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचेंगे और डीजल का दाम कम करने के लिए कलेक्टर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने आगे बताया कि ऑल इंडियामोटर ट्रांसपोर्ट ने उससे जुड़े परिवहनकर्ताओं के लिए यह निर्देश भी जारी किया है कि ब्लैक-डे मनाने के बाद भी डीजल का दाम नहीं किया जाता है, तो परिवहनकर्ता चक्काजाम करने की तैयारी शुरू कर दें।
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किराया नहीं बढ़ाया तो बसों का संचालक बंद
बता दें, छत्तीसगढ़ के बस संचालकों के संघ छ्त्तीसगढ़ यातायात महासंघ रायपुर ने तो राज्य सरकार से बसों का किराया बढ़ाने की मांग कर दी है। साथ ही यातायात महासंघ ने चेतावनी भी दी है कि किराया नहीं बढ़ाया गया तो प्रदेश में बसों का संचालक बंद कर देंगे और बस संचालक खारुन नदी में जल समाधि ले लेंगे।
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वहीं जबलपुर ट्रांसपोटर्स परमवीर सिंह ,सतीश अवस्थी ,बलजीत सिंह, हरि ठाकुर, अरविंद ठाकुर, प्रिंसी बांग, सुधीर भागचंदानी, अजीत तिवारी आदि ने काला दिवस और हड़ताल में सहयोग की अपील की है। हालांकि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ब्लैक-डे मनाने के लिए कुछ गतिविधियां तय की हैं। जिसके अनुसार, 28 जून को सभी परिवहन वाहनों में काले झंडे लगाए जाएंगे। वहीं ब्लैक-डे में रायपुर-बस्तर कोरापुट परिवहन संघ से जुड़े परिवहनकर्ताओं के वाहन भी शामिल होंगे।
ट्रांसपोर्टर्स की मांगें
केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी और राज्यों द्वारा डीजल और पेट्रोल पर वैट कम किया जाए।
देश भर में डीजल और पेट्रोल की एक समान दर करने के साथ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तिमाही संशोधन किया जाए। मौजूदा परिदृश्य में छह महीने के लिए ईएमआई. मोराटोरियम की घोषणा की जाए। ई-वे बिल की वैधता के लिए निर्धारित समय सीमा को हर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन के पहले के स्तर पर बहाल किया जाना चाहिए।
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