टीआरपी डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) नहीं मिलेंगे। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में बढ़े हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी थी।
सोशल मीडिया में वायरल आदेश को बताया फेक
वित्त मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आजकल सोशल मीडिया में एक फेक डॉक्यूमेंट घूम रहा है। इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर को फिर से शुरू किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह ऑफिस मेमोरेंडम फेक है। भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है।
https://twitter.com/FinMinIndia/status/1408800868640575488?s=20
बैठक को लेकर कोई बयान नहीं
1 जुलाई 2021 से डीए-डीआर को लागू करने और बकाया एरियर को लेकर 26 जून को वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटिव मशीनरी (JCM) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) बैठक हुई। हालांकि, इस बैठक को लेकर वित्त मंत्रालय या JCM की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
28% पर पहुंच जाएगा डीए
मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% की दर पर मिल रहा है। बीती तीन किस्तों में की गई बढ़ोतरी को जोड़ा जाए तो यह 28% हो जाता है। यदि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला करती है तो उसे 28% की दर से महंगाई भत्ते के भुगतान करना होगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के फैसले से केंद्रीय सरकार के अधीन पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर शामिल हैं।