नई दिल्ली। मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि कक्षा 9-12 में कौशल पर ध्यान रखा जाएगा। स्कूलों में अधिक आधुनिक कौशल के साथ-साथ कोडिंग, संवर्धित और आभासी वास्तविकता आदि को औपचारिक रूप देने के लिए वार्ता आयोजित की जाती है।
साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समग्र शिक्षा 2.0 के अन्तर्गत प्ले स्कूल एवं आंगनबाड़ी का औपचारीकरण किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल भी होंगे। शिक्षकों को उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसका अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। पिछड़े इलाकों में इसे 12वीं तक किया जाएगा।
Under National Education Policy and Samagra Shiksha 2.0, formalization of playschools and anganwadi is being done. Govt schools will have playschools as well. Teachers will be trained accordingly: Dharmendra Pradhan, Education Minister pic.twitter.com/aF0vu1pHvh
— ANI (@ANI) August 4, 2021
रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक पहल है। इसके लिए 3 महीने के प्रशिक्षण में 3000 रुपये खर्च किया जाता था इसे 5000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पहली बार सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के भीतर बाल सुरक्षा को जोड़ा है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग बनाने के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी।
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