नई दिल्ली। पेगासस मामले में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया और कहा कि मामले की जांच के लिए वह विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी। वहीं, कोर्ट ने चयन समितियों की सिफारिशों के बावजूद ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 10 दिन का समय दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दस दिन के भीतर सरकार इस दिशा में कितना आगे बढ़ी है,उस सभी की रिपोर्ट सौंपे।
केंद्र ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेगासस को लेकर सरकार पर लगाए आरोपों को निराधार बताया। याचिका में कहा गया कि पत्रकारों, नेताओं, स्टाफ की स्पाइवेयर से जासूसी का दावा अनुमानों पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी ने दो पन्नों का एफिडेविट दायर किया है। इसमें कहा है कि इस मामले में फैलाई गई गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जांच कराने का फैसला हुआ।
Pegasus matter: The Supreme Court has granted 10 days time to the Centre, to make appointments to Tribunals despite recommendations by the selection committees. pic.twitter.com/b2nkVQLRXS
— ANI (@ANI) August 16, 2021
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