रायगढ़। जिले में 03 स्पंज आयरन कंपनियों के विस्तार के लिए जनसुनवाई इसी महीने होने जा रही है। इसके तहत जो भी प्रावधान तय किये गए हैं उन्हें फिर से दरकिनार कर दिया गया है, जिसको लेकर विरोध करने की योजना बनने लगी है।
NGT के आदेश के बावजूद जनसुनवाई की अनुमति नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने आदेशित किया है कि रायगढ़ के तमनार व घरघोड़ा तहसील के अंदर जब तक पर्यावरणीय अध्धयन नही हो जाता तब तक नई परियोजनाओं की अनुमति एवं पूर्व में संचालित परियोजनाओं के विस्तार की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती । इसके बावजूद सदस्य सचिव, छग पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं जिला प्रशासन द्वारा एनजीटी के आदेशों को दरकिनार कर कंपनियों के विस्तार और स्थापना के लिए जनसुनवाई का सतत आयोजन किया जा रहा है।
सारी जन सुनवाई एक ही स्थल पर
रायगढ़ जिले में संचालित वैजरॉन इंडस्ट्रीज प्रा लि, शाम्भवी इस्पात, एनआरव्हीएस स्टील के विस्तार के लिए जन सुनवाई 23, 25 और 29 अक्टूबर को नियत की गई है। हमेशा की तरह रायगढ़ जिले में इन संयंत्रों के लिए भी जनसुनवाई बंजारी मंदिर प्रांगण स्थल पर रखी गई है। जानकार सबसे पहले इसे ही नियम विरुद्ध बता रहे हैं।
दरअसल ईआईए इम्पेक्ट के अनुसार जन सुनवाई प्रोजेक्ट एरिया के ऊपर होना चाहिए, जबकि जन सुनवाई स्थल प्रोजेक्ट स्थल से 3 किमी से लेकर 10 किमी दूर है। इसकी वजह से गरीब ग्रामीण दूरी की वजह से जन सुनवाई स्थल बंजारी मंदिर प्रांगण तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसे में प्रभावित इलाके के लोग अपनी बात कहने से वंचित हो जाएंगे। यहां के सराईपाली, पाली, शिवपुरी, चिराई पानी, देलारी, लाखा जैसे प्रभावित गांव जनसुनवाई स्थल से 3 से 10 किमी दूर स्थित है।
जन चेतना के राजेश त्रिपाठी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इन उद्योगों की स्थापना व विस्तार के लिए आयोजित जन सुनवाई का तरीका गलत है, वे इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। वह इस जन सुनवाई को निरस्त कराने के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं।
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