इस साल 105 लाख मीटरिक टन धान की होगी खरीदी, 21 हजार करोड़ रु की हुई व्यवस्था... किसानों को धान खरीदी के पहले दिन से ही होगा भुगतान

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने खाद्य, सहकारिता, कृषि, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को हर हाल में 28 नवम्बर तक राज्य के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एक दिसम्बर से धान खरीदी को ध्यान में रखते हुए सभी समितियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन कराने वाले कृषकों की संख्या और पंजीकृत रकबे के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल में यदि किसी किसान का रकबा शो नहीं हो रहा है अथवा त्रुटि पूर्ण है, तो उसे दुरूस्त किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य की सभी सीमाओं, सीमावर्ती सोसायटियां और ऐसी सोसायटियां जहां बीते वर्षों में धान की शार्टेज की मात्रा अधिक है, वहां विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में किसानों से धान उपार्जन के लिए टोकन व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी सोसायटियों में धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सोसायटियों में धान खरीदी के लिए चबूतरों के निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी की हर व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी तरह की कमी न आने देने के निर्देश दिए। धान के कोचियों, दलालों और अन्य राज्यों से धान के अवैध परिवहन के कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान करने और उन पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए।

धान खरीदी के लिए 21 हजार करोड़ की व्यवस्था

राज्य में इस साल 105 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी का अनुमान हैं। इस साल धान बेचने के लिए नए पंजीकृत कृषकों की संख्या में एक लाख 49 हजार की वृद्धि हुई है। मार्कफेड की प्रबंध संचालक किरण कौशल ने बताया कि इस साल धान खरीदी के लिए 21 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। किसानों को धान खरीदी के पहले दिन से ही भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। इस साल धान खरीदी के लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी। भारत सरकार के जूट कमिश्नर द्वारा 2.14 लाख गठान बारदाना देने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य को 67237 नग गठान बरदाने मिले हैं। धान खरीदी के लिए राज्य स्तर पर भी बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। पीडीएस से 50 हजार गठान बारदाने की व्यवस्था हुई है। मिलर्स से 40 हजार गठान बारदाने उपलब्ध होंगे। राज्य शासन द्वारा 1.13 लाख गठान प्लास्टिक बारदाने खरीदने की अनुमति मिली है। प्लास्टिक बारदाना खरीदने के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एक-दो दिनों में प्लास्टिक बारदाने की आपूर्ति हो जाएगी।