नई दिल्ली : एसएसपी कानून की मांग से संबंधित रोडमैप को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय समिति एसएसपी कानून की मांग की रणनीति पर चर्चा करेगी। इस बैठक में हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रमुख नेता उपस्थित हैं। यह बैठक सिंधु बॉर्डर पर चल रही है।
एमएसपी कानून की गारंटी तक आंदोलन रहेगा जारी
किसान आंदोलन की शुरूआत नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ की गई थी। आंदोलन के लगभग साल भर चलने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने स्वयं 19 नवंबर की सुबह देश को संबोधित करते हुए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में भी इसकी अन्य औपचारिकताएँ पूरी कर ली गईं। इसके बाद भी आंदोलनरत किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। और आसानी से हटने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी कानून की गारंटी नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
29 नवंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी
जानकारी के अनुसार किसान संगठन एमएसपी कानून की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। जिसके तहत किसानों की 29 नवंबर को पूरी दिल्ली जाम करने की योजना है। सरकार के बैकफुट में जाने के बाद किसान संगठन और भी आक्रामक अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं। और अपनी मांगों के लिए सरकार पर और अधिक दबाव बनाने की उनकी पूरी तैयारी है।
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