बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को अब सरकारी बिजनेस करने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई के इस फैसले से पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी कंपनियों को फायदा मिलने वाला है।
रिजर्व बैंक ने 15 दिसंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में बताया कि वित्त मंत्रालय के परामर्श के आधार पर यह फैसला लिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग के साथ चर्चा करने के बाद शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी बिजनेस करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। जो भी पेमेंट्स बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक सरकारी बिजनेस करना चाहेंगे, उन्हें आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। अगर वे ऐसे बैंकों के लिए तय नियामकीय खांचे में फिट पाए गए तो उन्हें सरकारी बिजनेस करने के लिए आरबीआई का एजेंट बनाया जा सकता है।
आरबीआई ने कहा कि अब ऐसे बैंक सरकार अथवा अन्य बड़े निगमों के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्राइमरी ऑक्शन, फिक्स्ड रेट एंड वैरिएबल रेट रेपो, रिवर्स रेपो आदि में भाग ले सकते हैं। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी भागीदार बन सकते हैं। ये बैंक अब सरकारी वित्तीय समावेशी योजनाओं में पार्टनर बनने के भी पात्र होंगे। केंद्रीय बैंक के इस निर्णय से पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी कंपनियों को फायदा होने वाला है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को इसी महीने आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया है। शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिलने से ऐसी फाइनेंस कंपनियां आरबीआई से बैंक रेट पर फाइनेंस पाने के लायक हो जाती हैं। हालांकि इसके बाद भी इन्हें क्रेडिट कार्ड (Credit Card) आदि इश्यू करने की मंजूरी नहीं मिलती है।
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