रायपुर। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेज कर सभी राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने को कहा है। इसके बाद प्रदेश भर के तहसीलदारों की चल रही हड़ताल समाप्त हो सकती है।
अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, विजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के ज्ञापन का हवाला देते हुए रायगढ़ में हुई घटना का भी जिक्र किया गया है। इसके सन्दर्भ में समस्त जिलाधीशों से उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले राजस्वे न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करके इससे अवगत कराने को कहा गया है।
गौरतलब है कि रायगढ़ तहसील के न्यायलय में अधिवक्ताओं द्वारा दो कर्मचारियों और एक नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की गई थी। जिसके बाद प्रदेश भर तहसीलदारों ने छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल अब भी जारी है।
आम सहमति के बाद ही की जाएगी घोषणा
संघ के प्रांताध्यक्ष के के लहरे ने इस संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि उनकी मांग राजस्व न्यायालयों में एक/चार की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की थी, मगर कलेक्टरों को लिखे गए पत्र में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फ़िलहाल संघ की प्रदेश के समस्त जिलों के प्रमुखों से चर्चा चल रही है, अगर आम सहमति बनी तो हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की जाएगी।
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