रायपुर। राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटन के डायवर्सन मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा राजस्थान को अभी अंतिम अनुमति नहीं दी गई है। नियम और शर्तों के साथ उत्खनन की अंतिम अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि अभी सारी चीजें प्रक्रियाधीन। उस क्षेत्र में रह रहे हमारे आदिवासी लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले शुक्रवार को रायपुर जाकर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। गहलोत ने बघेल और वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक करके पारसा ईस्ट कोल ब्लॉक के सेकेंड फेज की खान को मंजूरी देने का आग्रह किया था।
हाल ही में कुछ मीडिया में ऐसी खबरे प्रकाशित हुई कि राजस्थान को परसा ईस्ट- कांटा बासन कोल माइंस से कोयला निकालने की मंजूरी दे दी है। इस कोल माइंस के सेकेंड फेज के लिए वन विभाग ने 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में लैंड डायवर्जन और खनन की मंजूरी दे दी है। जिसके बाद सीएम बघेल का बड़ा बयान आया है।
बता दें कि भारत सरकार ने राजस्थान को 2015 में छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट- कांटा बासन (पीईकेबी) में 15 एमटीपीए और परसा में 5 एमटीपीए क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटित किए थे। परसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक के पहले फेज में कोयला खत्म हो चुका है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट्स के लिए पहली कोयला खदान से कोयला सप्लाई बंद होने से संकट आ गया था। सीएम गहलोत ने बघेल से राजस्थान को आवंटित माइंस के दूसरे फेज को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया था।
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