रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई गाय के गोबर खरीद के मॉडल के तर्ज पर अब गोमूत्र खरीदा भी जाएगा। भूपेश बघेल ने आज इसकी भी घोषणा कर दी है।
इससे छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों की आय तो बढ़ेगी ही साथ ही महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। गोमूत्र की खरीद भी उसी तरह की जाएगी जिस तरह राज्य सरकार द्वारा गाय के गोबर की खरीद की जाती है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सुबह राजपुर में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जहां अच्छे कार्यो के लिए अधिकारियों की सराहना की, वहीं अपने-अपने काम में मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गरीबों के लिए छोटी-छोटी बातें काफी मायने रखती हैं।
एक लापरवाही गरीब परिवार के लिए भारी पड़ती है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि राशनकार्ड नही बनने के कारण एक महिला दो साल से नगद में राशन खरीद रही थी। उसकी यह समस्या समीक्षा के दौरान संज्ञान में क्यों नही ली गई। राज्य सरकार की विकास की अवधारणा के केन्द्र में सबसे गरीब व्यक्ति है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ मिले।
मुख्यमंत्री ने गौठानों को रूरल इंड्रस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित करने की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि गांव के लोग हुनरमंद हैं, बढ़ई, लोहार का काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। केवल उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
हर ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक-दो गौठानों को रूरल इंड्रस्ट्रीयल पार्क के मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। जिन गौठानोें में सरसो पेराई मशीन और दाल मिल लगाई गई है, वहां के किसानों को सरसो और दालों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि गौठानों में आम सहमति से लगभग डेढ़ लाख एकड़ जमीन सुरक्षित कर ली गई है।
उन्होंने गौठानों में महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लोगों को सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे मिल सके। इसके लिए हर जिले में सी-मार्ट खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1998 के बाद पहली बार शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई। लोगों को रोजगार से जोड़ना, पीडीएस का सुचारू संचालन, बिजली बिल हाफ योजना, धान खरीदी जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
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