सरकार का बड़ा फैसला, केरल के गरीब परिवारों को मिलेंगे फ्री इंटरनेट सेवा

तिरुअनंतपुरम। केरल की सरकार वहां के गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की तयारी कर रही है। सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना से करीब 20 लाख से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।  इस प्रोजेक्ट को 2017 में पिनाराई विजयन सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे केरल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम दिया गया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट की देखरेख केरल स्टेट आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा की जाती है और निकाय ने पहले ही स्थानीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए हैं, जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं।

शुरुआत में कम संख्या में परिवारों को टारगेट करेगी

प्रोजेक्ट के प्रमुख संतोष बाबू ने कहा कि शुरुआत में, हर विधानसभा क्षेत्र के केवल 100 परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुफ्त इंटरनेट प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या समय के साथ ज्यादा होती जाएगी। उन्होंने विकास पर जोर दिया कि सरकार 30,000 से अधिक सरकारी संस्थानों में हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विसएं प्रदान करने के अपने लक्ष्य तक लगभग पहुंच गई है।

प्रोजेक्ट के प्लान के अनुसार, सरकार हर दिन 10 एमबीपीएस  से 15 एमबीपीएस  की स्पीड के साथ चुनिंदा परिवारों को 1.5 जीबी डेटा मुफ्त देगी। प्रोजेक्ट के लिए टेंडर पहले ही मंगाए जा चुके हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे कौन से लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो काम कर सकते हैं।

राज्य सरकार की योजना मई 2022 के अंत तक चुनिंदा परिवारों को यह मुफ्त इंटरनेट देने की है। इसलिए ज्यादा समय नहीं बचा है, और अगर सरकार अपनी योजनाओं के साथ ट्रैक पर रहना चाहती है तो लोकल आईएसपी को तेजी से पहचानने की जरूरत है।

प्रोजेक्ट के पहले चरण में, सरकार लगभग 500 परिवारों की पहचान करेगी, ताकि वे मुफ्त में इंटरनेट सर्विस प्राप्त कर सकें। यह निश्चित रूप से राज्य में अर्थव्यवस्था और जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जो परिवार इंटरनेट कनेक्टिविटी का खर्च नहीं उठा सकते, वे राज्य सरकार की मदद से कनेक्टिविटी और अवसरों की दुनिया का पता लगाने में सक्षम होंगे।

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