महासमुंद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने शासन द्वारा जरुरी सुविधाएं नहीं दिए जाने के विरोध में सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
कलेक्टर के जन चौपाल में जिला मुख्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने नीलेश कुमार क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया सभी को पत्रकार मानते हुए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, मगर महासमुंद जिले में ऐसा नहीं है। जिले में पत्रकारों को अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए शासकीय भूमि पर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, वर्तमान विधायक द्वारा आबंटित 28 लाख रुपयों से सभी पत्रकारों के लिए दो मंजिला सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया गया और उसे प्रेस क्लब महासमुंद को सौंपा गया। प्रेस क्लब महासमुंद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार शामिल नहीं है जिसके कारण उक्त सांस्कृतिक भवन का लाभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को नहीं मिल पा रहा है, सांस्कृतिक भवन का उपयोग केवल प्रिंट मीडिया के पत्रकार ही उठा रहे हैं।
इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिला मुख्यालय के सदस्यों ने मिलकर निर्णय लिया है कि जब तक उन्हें अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए निर्मित सांस्कृतिक भवन, जो प्रेस क्लब को दिया गया है, उसके प्रथम तल को उन्हें प्रदान नहीं किया जाता है एवं सरकार द्वारा पत्रकारों के भवन के लिए आबंटित होने वाली भूमि में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी शामिल नहीं किया जाता है, तब तक जिले में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे।
बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्यालय के पत्रकारों के द्वारा पहले भी इस विषय पर महासमुंद के पूर्व कलेक्टर सुनील कुमार जैन और डोमन सिंह के अलावा गृह मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू और वर्तमान कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर को भी आवेदन दिया जा चुका है। मगर अब तक कोई भी पहल नहीं की गई है।
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