रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया, साथ ही पुराने पेंशन स्कीम के 17 हजार करोड़ रूपये वापस मांगे।
बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग की। सीएम ने कर्मचारियों के हित में पेंशन योजना में जमा 17 हजार करोड़ रुपए की वापसी की मांग की।
जीएसटी क्षतिपूर्ति का उठाया मुद्दा
भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया। नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 12 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग भी उन्होंने की। सीएम ने कहा कि राज्यों के संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, इसलिए केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की जरूरत है।
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