विशेष संवादाता, रायपुर
प्रदेश में आदिवासियों के आरक्षण पर गहराते विवाद और सियासत के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारीयों की टीम गठित करने का निर्देश दिया है।इसके बाद अध्ययन दल को तीन राज्यों में भेजा जायेगा। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनी है, उसका हल निकालने के लिए अधिकारियों का अध्ययन दल तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जाएगा।
सीएम भूपेश बघेल ने आज सीएम हाउस में बैठक के बाद अधिकारियों को अध्ययन दल गठित उन्हें रवाना करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इस संबंध में अलग-अलग मामलों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने 19 सितंबर को अपने फैसले में 58% आरक्षण को रद्द कर दिया। इसके बाद से राजनीति गरमा गई है। भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी है। भाजपा ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। इन परिस्थितियों में सभी वर्ग के हित में फैसला हो सके, इसलिए सीएम ने तीन राज्यों में अध्ययन दल भेजने के निर्देश दिए हैं।