टीआरपी डेस्क
महालेखाकार-CAG की ऑडिट आपत्तियों के बाद अब नगरीय प्रशासन विभाग ने 16 शहरों के निगम, पालिका और पंचायतों को नोटिस जारी किया है। संचालक की ओर से जारी नोटिस में 67 अफसरों कर्मचारियों पर गबन का आरोप है। अफसरों-कर्मचारियों ने सरकारी खजाने से 82 लाख 53 हजार 999 रुपए का गबन कर लिया है। कहीं-कहीं तो भ्रष्टाचार का खुलासा हुए 10 साल हो गए, लेकिन उनसे वसूली नहीं हो पाई है।
संचालक ने खैरागढ़, छुरिया, जशपुर, खरसिया, मल्हार, मुंगेली, बैकुंठपुर, कोण्डागांव, भानुप्रतापपुर, चारामा, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को ऑडिट आपत्तियों के साथ कार्रवाई का निर्देश भेजा है। सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। अफसरों का कहना है कि गबन करने वालों पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के जिन 16 नगरीय निकायों को यह नोटिस जारी हुआ है, उनमें गबन करने वालों का ट्रेक रिकॉर्ड भी गजब है। सरकारी पैसे का गबन करने वालों में आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से लेकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तक शामिल हैं। सबसे अधिक संख्या राजस्व निरीक्षकों की है। चारामा में तो चार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, सहायक राजस्व निरीक्षक और कैशियर की मिलीभगत से 9 लाख रुपए से अधिक राशि का घपला हुआ है।