रायपुर। ED ने छत्तीसगढ़ में डिप्टी सचिव सौम्या चौरसिया, IAS समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी समेत दूसरे आरोपियों की ₹152.31 करोड़ की संपत्ति मनी लॉड्रिंग मामले में अटैच कर दी है। यह कारवाई 25 रुपये प्रति टन कोयले पर कमीशन(सरकारी एक्सटॉर्शन) मामले में की गयी है। शनिवार को इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है।
यहां है ये संपत्तियां
- दुर्ग जिले के हिर्री, पोतिया और सेवती में 63.38 एकड़ कृषि भूमि।
- रायपुर के आरंग और रसनी में 10 एकड़ कृषि भूमि।
- दुर्ग के ठकुराइनटोला में 12 एकड़ की व्यावसायिक भूमि।
- फार्म हाउस आदि
बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कल एक विशेष अदालत में अभियोजन परिवाद पेश किया। ईडी ने इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी तथा तीन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय के अनुसार निदेशालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आठ हजार पन्नों का अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया।
पांडेय ने बताया कि इसमें आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य व्यवसायी सुनील अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने परिवाद में उल्लेख किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक गिरोह द्वारा राज्य में कोयला परिवहन के लिए 25 रुपये प्रति टन की अवैध उगाही की जा रही थी।
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