पेंशन स्कीम का भ्रम दूर करने मंत्रालय में वर्कशॉप का दौर शुरू

रायपुर। OPS या NPS पर वित्त विभाग के निर्देश के बाद प्रदेश भर के अधिकारियों, कर्मचारियों को विकल्प चुनने कहा गया है। इसको लेकर कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति भी बन गई है। इसे देखते हुए मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर वित्त विभाग के समक्ष अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित करने की मांग की थी। इसके मद्देनजर जीएडी ने मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए 9,13 और 14 फरवरी को दोपहर तीन बजे से कार्यशाला आयोजित किया है।

इसी कड़ी में आज नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा पुरानी पेंशन योजना (OPS) के चयन हेतु अटल नगर, नवा रायपुर स्थित इन्द्रावती भवन के ऑडिटोरियम हाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला OPS या NPS को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों मन में उठे शंका का समाधान किया गया। कार्यशाला में वित्त नियंत्रक टी.आर. सोरी, अपर संचालक के.एल. रवि और आर.पी. एस. चौहान सहित विभन्न विभागों के 400 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

गौरतबल है कि राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए OPS अथवा NPS में रहने हेतु विकल्प प्रस्तुत किया गया है। कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों के विकल्प चयन में होने वाली असुविधा एवं शंकाओं का निराकरण किया गया।
कार्यशाला में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी आलोक राय ने बताया कि 1 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों को एन. पी. एस. अथवा ओ. पी. एस में रहने हेतु विकल्प का चयन किया जाना अनिवार्य है। विकल्प चयन के लिए 24 फरवरी 2023 की तिथि निर्धारित है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारी आर.पी.एस. चौहान और मोहम्मद इमरान खान ने तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी और कर्मचारियों के सवालों और शंकाओं का समाधान भी किया।