नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएम केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच सामंजस्य के अभाव में टकराव की स्थिति बनी रहती है और दिल्ली की सियासत हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार बिजली सब्सिडी को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।
आज इस मामले पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के साथ एलजी के ‘सांठगांठ’ पर सवाल उठ रहे हैं। आतिशी ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए उच्च स्तर पर व्यापक स्तर की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त की बिजली से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को नहीं दिखाई जा रही। यह दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ है। आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली वितरण कंपनियों का ‘कैग पैनल’ में शामिल लेखा परीक्षकों से ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। ऑडिट से यह भी पता चलेगा कि बिजली वितरण कंपनियों को दी गई सब्सिडी राशि का क्या दुरुपयोग किया गया है।