श्रमिक दिवास पर भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान- ई-रिक्शा अनुदान की

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज श्रमिक दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। ई रिक्शा अनुदान की राशि बढ़कर हुई एक लाख रुपए। बता दें कि पहले यह राशि 50 हजार थी। श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। श्रमिक टोल फ्री नंबर 07713505050 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सीएम द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

इसके अलावा निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो निर्माण कार्य के लिये अपने घर से अन्य स्थानों पर रेल/ बस के माध्यम से प्रतिदिन आना जाना (यात्रा) करते है। उन्हें मंडल द्वारा रेल मंडल एवं परिवहन विभाग तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर अनुसार 50 कि0मी0 तक यात्रा हेतु मासिक टिकट कार्ड (MST) प्रदाय किया जायेगा, जिसके माध्यम से ऐसे श्रमिकों को यात्रा पर होने वाला संपूर्ण व्यय छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल करेगा।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि रूपये 1.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 5.00 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता पर देव सहायता राशि रूपये 50 हजार से बढ़ाकर रूपये 2.50 लाख किया जा रहा है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रूपये 1.00 लाख सहायता प्रदान की जावेगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना :- मंडल द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय / नवीन आवास निर्माण के लिये एकमुश्त राशि रूपये 50,000/- अनुदान प्रदाय किया जावेगा।

दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना इस योजना का नाम परिवर्तित होकर “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना” के नाम से जाना जाएगा, साथ ही अब इस योजना अंतर्गत हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिक की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर ईलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शासन के अन्य योजनाओं के अतिरिक्त रूपये 20,000/- तक अनुदान प्रदाय किया जाएगा।