रायपुर। पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने राजीव भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस की घोषणाओं का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये सभी कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा होंगी। उन्होंने बताया कि सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी, बकाया कृषि ऋण माफ किये जायेंगे, कांग्रेस सरकार जातीय जनगणना कराएगी, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 17.50 परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4000 रू. वार्षिक प्रोत्साहन देगी, लघु वन उपज के एमएसपी में सरकार आने पर प्रति किलो 10 रुपये बढ़ोत्तरी, केजी से पीजी तक सरकारी स्कूल-कॉलेजों में कोई फीस नहीं। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में मिलने वाली राशि 7000 रू. में 3000 रू. को बढ़ोत्तरी कर 10000 रू. प्रतिवर्ष, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता के तहत गरीब वर्ग के हितग्राहियों को अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक मुफ्त ईलाज की सुविधा तथा अन्य सभी लोगो को 50 हजार से बढ़कार 5 लाख तक मुफ्त ईलाज की सुविधा मिलेगी।

सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है – केवल 0.5 प्रतिशत। 5 साल में 5 लाख रोजगार पैदा हुईं, नियमित पदो पर सरकारी विभागो में 85 हजार से अधिक भर्ती की गयी। आने वाले 5 साल में 15 लाख रोजगार के नये अवसर पैदा करने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया। 2019 से 2024 के लिये बनाई गयी नई उद्योग नीति के तहत स्थानीय युवाओं को प्रमुखता से रोजगार के अवसर मिले है। बेरोजगार युवाओं को 2500 रू. प्रतिमाह भत्ता मिल रहा है।

चिदंबरम ने कहा कि स्वास्थ्य संकेतकों में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है। सभी बीपीएल एवं एपीएल परिवारों को एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा कवर किए गए हैं जो प्रति वर्ष 5,00,000 रू. एवं 50 हजार तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करता है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी परीक्षण, उपचार और दवाएँ नि:शुल्क हैं।

महिलाओं और बच्चों की कुशलता व प्रगति प्राथमिकता है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित हर पैरामीटर पर अद्भुत सुधार हुआ है। एससी और एसटी समुदाय का प्रगति सर्वोपरि है। कुल बजट का 45 प्रतिशत खर्च एससी और एसटी समुदाय पर होता है। वन अधिकार अधिनियम के तहत 5 लाख 18 हजार दावे स्वीकार किए गए और भूमि स्वामित्व वितरित किए गए। खरीदे गए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 67 कर दी गई। तेंदूपत्तों का एमएसपी 2500 रू. से बढ़ाकर 4000 रू. प्रति मानक बोरा कर दिया गया।

प्रति व्यक्ति आय 2018 में 88,793 रू. से बढक़र 2023 में 1,33,897 रू. प्रतिवर्ष हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 5 वर्षों में 40 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। समृद्धि में वृद्धि, लोगों विशेषकर किसानों के चेहरों पर दिखाई दे रही है।

प्रेस वार्ता में चिदंबरम ने कहा कि दोबारा सरकार बनने पर ये करेंगे…

  1. सरकार द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी।
  2. बकाया कृषि ऋण माफ किये जायेंगे।
  3. कांग्रेस सरकार जातीय जनगणना कराएगी।
  4. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 17.50 परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।
  5. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4000 रू. वार्षिक प्रोत्साहन देगी।
  6. लघु वन उपज के एमएसपी में सरकार आने पर प्रति किलो 10 रुपये. बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की।
  7. केजी से पीजी तक सरकारी स्कूल-कॉलेजों में कोई फीस नहीं।
  8. भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में मिलने वाली राशि 7000 रू. में 3000 रू. को बढ़ोत्तरी कर 10000 रू. प्रतिवर्ष दिया जायेगा।
  9. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थय सहायता के तहत गरीब वर्ग के हितग्राहियों को अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक मुफ्त ईलाज की सुविधा तथा अन्य सभी लोगो को 50 हजार से बढक़ार 5 लाख तक मुफ्त ईलाज की सुविधा मिलेगी।