घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी को दो लाख सुझाव मिले
रायपुर। भाजपा का संकल्प पत्र 3 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 3 बजे जारी करेंगे जारी। भाजपा हर गरीब को मकान, संविदाकर्मियों का नियमितीकरण और मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना जैसी योजनाओं पर दांव खेल सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी भी घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र 3 नवंबर शुक्रवार को जारी होगी। इसके लिए खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में घोषणा पत्र लॉन्च होगा। अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे।
इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी किसानों, युवाओं के साथ भाजपा की घोषणा पत्र समिति ने 50 बिंदुओं पर अपनी राय केंद्रीय स्तर के आलाकमान को भेज दी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आखिरी सहमति मिल गई है।
भाजपा के स्थानीय नेताओं ने भी विशेष रूप से कर्ज माफी और धान खरीदी के लिए 3,000 रुपये का भाव देने का सुझाव भेजा है। हालांकि कांग्रेस ने कर्ज माफी का ऐलान पहले ही कर दिया है।
आवास व नियमितीकरण पर भाजपा का दांव
पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा हर गरीब को मकान, संविदाकर्मियों का नियमितीकरण और मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना जैसी योजनाओं पर दांव खेल सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी भी घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे।
घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी को लगभग दो लाख सुझाव मिले हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि घोषणा पत्र 3 नवंबर को जारी हो जाएगी।
कांग्रेस की प्रमुख घोषणाएं
कांग्रेस ने अब तक प्रमुख रूप से किसानों का कर्जा माफी, जाति आधारित जनगणना कराने, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास, सभी सरकारी स्कूलों-कालेजों में केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क, गरीबों को 10 लाख व अन्य को पांच लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज, रसोई गैस सिलिंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, 200 यूनिट तक निश्शुल्क बिजली, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपये वार्षिक बोनस की घोषणा की है।
वहीं भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये, महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ, सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंग्रेजी-हिंदी माध्यम के रूप में अपग्रेड करना, परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ति और ब्याज के कर्ज की माफी, तिवरा (तिवरादाल) को समर्थन मूल्य पर खरीदने और सड़क दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निश्शुल्क इलाज घोषणाएं की है।
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