बिलासपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल

बिलासपुर : बिलासपुर विधानसभा से अमर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया हैं। यह एक अनारक्षित सीट है। जहां से अमर अग्रवाल चार बार विधायक रह चुके हैं। पिछली चुनाव में अमर अग्रवाल को हराने के बाद कांग्रेस के शैलेश पांडेय विधायक निर्वाचित हुए हैं।

अमर अग्रवाल का जन्म 22 सितंबर 1963 को रायगढ़ जिले के खरसिया में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल भाजपा संगठन के पितृ पुरुष माने जाते हैं। अमर अग्रवाल ने बी कॉम तक की शिक्षा प्राप्त की है। उनका विवाह शशिकला अग्रवाल से हुआ है। अमर अग्रवाल के एक पुत्र व दो पुत्रियां है। उनका पैतृक व्यवसाय हैं।

अमर अग्रवाल सन 1984 तक व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता के साथ सक्रिय रहें। वे बाल्यकाल से ही खरसिया एवं बिलासपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय स्वयं सेवक के रूप में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। खरसिया में छात्रसंघ अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी भाजयुमो बिलासपुर के जिलाध्यक्ष एवं भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रहें। साथ ही संभाग के कई महत्वपूर्ण चुनावों के सफल संचालन में विशेष भूमिका रही। अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा भी रहें।

अमर अग्रवाल 1998 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। उसके बाद 2003, 2008 एवं 2013 में भी विधायक निर्वाचित हुए। 2001 में वे सदस्य नियम समिति छत्तीसगढ़ विधानसभा रहे। 2003 में मंत्री वित्त तथा योजना, वाणिज्य कर, आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, नगरीय प्रशासन, उद्योग वाणिज्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रहें। 2007 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद एक माह बाद फिर से मंत्री नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ शासन बने।

2008 में दूसरी बार विधायक बनने के बाद मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,चिकित्सा शिक्षा,वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग छत्तीसगढ़ शासन बनें।

2013 में अमर अग्रवाल के खिलाफ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तत्कालीन महापौर वाणी राव को अपना प्रत्याशी बनाया। उन्हें हराकर अमर अग्रवाल मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,चिकित्सा शिक्षा विभाग,वाणिज्यकर विभाग, श्रम, नगरीय प्रशासन मंत्री बने। 2015 में उनके प्रभार में फेरबदल कर केवल वाणिज्यकर, नगरीय प्रशासन विभाग, एवं उद्योग विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग रहें।