बदहाल सड़क पर चीफ ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर। प्रदेश की खराब सड़कों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सरकार से पूछा कि क्या खराब सड़कों पर वीवीआईपी सुरक्षा के साथ आना-जाना कर सकते हैं? आम लोग भी इन सड़कों से गुजरते हैं, जिनके जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

बिलासपुर रायपुर हाईवे से विधानसभा की ओर जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही के चलते सड़क पर हर समय धूल का गुबार उड़ता है। सड़क के किनारे किसकी अनुमति से यह भारी वाहन खड़े होते हैं। दो पहिया वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का हमेशा खतरा बना रहता है। इसके अलावा रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर मवेशियों के जमावड़े को लेकर भी हाई कोर्ट ने सवाल किया।

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश में अभियान चला कर सड़कों से 1 लाख 38000 मवेशियों को पकड़ा गया है लेकिन सड़कों पर यह फिर दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर तथा विधानसभा रोड पर स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण हो रही परेशानी को लेकर भी हाईकोर्ट ने शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।