नई दिल्ली/चंडीगढ़। kisaan aandolan: चंडीगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सहित अन्य मांगों पर किसानों और सरकार के बीच रविवार देर रात तक चली चौथे दौर की वार्ता में सरकार ने एमएसपी पर एक प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है।
kisaan aandolan: देर रात चली इस मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने अपने प्रस्ताव में क्या बड़ी बातें शामिल की हैं। वहीं किसानों ने बताया कि उन्होंने सरकार के प्रस्ताव पर अध्ययन के लिए दो दिन का समय मांगा है। तब तक किसान शंभू बॉर्डर पर जुटे रहेंगे, लेकिन दिल्ली मार्च नहीं होगा।
kisaan aandolan: जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने कपास, नरमा, दाल और मक्का पर पांच साल तक एमएसपी की गारंटी देने के प्रस्ताव रखा है। नैफेड व अन्य सरकारी संस्थाएं पांच वर्ष तक ये फसलें खरीदेंगी। वार्ता में ए2+एफएल फार्मूले पर केंद्र सरकार ने जोर दिया। सरकार का कहना था कि इस फार्मूले के तहत बीज, खाद, सिंचाई व अन्य वस्तुओं की कीमतों और मजदूरी के आधार पर ही फसल की लागत तय होगी।
kisaan aandolan: प्रस्ताव में इस बात पर सहमति बनी है कि पिछले आंदोलन के दौरान 3,500 किसानों पर जो केस दर्ज हैं, उनको सरकार वापस ले सकती है। वहींं सरकारी बैंकों से लिए गए कृषि ऋण को माफ किया जा सकता है, लेकिन निजी ऋण किसानों को खुद चुकाने होंगे।
