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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और ईओडब्ल्यू (राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान) में एफआईआर की वजह से इस मामले में मंंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई गर्म होने की संभावना है। अलग-अलग जिलों में डीएमएफ मद के खर्च से लेकर डीएमएफ के 2015 एक्ट में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सवालों के जवाब देंगे।
अलग-अलग जिलों में खर्च से लेकर एक्ट 2015 में बदलाव को लेकर सीएम देंगे जवाब
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान न्यास) का मुद्दा गूंजेगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और ईओडब्ल्यू (राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान) में एफआईआर की वजह से इस मामले में विधानसभा की कार्रवाई गर्म होने की संभावना है। अलग-अलग जिलों में डीएमएफ मद के खर्च से लेकर डीएमएफ के 2015 एक्ट में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सवालों के जवाब देंगे। कई जिलों मे डीएमएफ के खर्च को लेकर शिकायत की गई थी। इसकी वजह से ही इस मामले में ढेरों सवाल विधानसभा में विधायकों ने लगाए हैं।
प्रदेश में करीब डीएमएफ के हजारों करोड़ के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। कोरबा और रायगढ़ सहित कई जिलों में तो बिना दर तय किए और बिना मांग के इस मद से खरीदी कर ली गई। इसका विरोध किया गया। कलेक्टरों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई जांच नहीं हुई थी। इसी वजह से ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की और हजारों करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी है। पिछली सरकार पर इसमें बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं।
मंगलवार को डीएमएफ के अलावा आबकारी, खनिज, महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्य विभाग से जुड़े सवाल भी किए जाएंगे। आबकारी और खनिज के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री देंगे। आबकारी में अवैध शराब की बिक्री के मामलों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा खनिज विभाग में रेत और मुरुम खनन से संबंधित सवाल किए गए हैं। खाद्य विभाग में कस्टम मिलिंग से संबंधित सवाल भी विधायकों ने पूछे हैं। खनिज और आबकारी विभाग में पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू में महीनेभर पहले डीएमएफ, कोल घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले में एफआईआर भी की गई है।