नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले भी प्रवर्तन निदेशालय 6 समन भेजकर उन्हें पूछताछ के तलब कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने समन को ही गैरकानूनी बताया है। इससे पहले ईडी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में उन्हें शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा था कि आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में केजरीवाल उन्हें भेजे गए समन को नजरअंदाज कर रहे हैं।
केजरीवाल ने कही थी ये बात
छठा समन जारी होने पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ‘हम कानून के मुताबिक जवाब दे रहे हैं और ईडी को नया समन जारी करने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।’ दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने से छूट दे दी थी। वहीं ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार बचकाने कारण बता रहे हैं। ईडी ने कहा कि ‘अगर उच्च पद पर बैठे लोग भी इस तरह से कानून का उल्लंघन करेंगे तो इससे आम आदमी के बीच गलत संदेश जाएगा।
क्या हैं आरोप
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था।
