छत्तीसगढ़ के राजस्व न्यायालय होंगे कम्प्यूटरीकृत और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैंस
रायपुर। प्रदेश में सभी राजस्व न्यायालय अपडेट होने जा रहे है। अब हितग्राहियों राजस्व रिकार्ड के लिए भकटना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण का काम होगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग भुवनेश यादव ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बैठक यह निर्णय लिया गया है।
इसके तहत राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा लैण्ड रिकार्ड का डिजीटीलाईजेशन का काम होगा। बैठक में राज्य के 572 राजस्व न्यायालय (ई-कोर्ट) के लिये कंप्यूटर, प्रिंटर तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदाय किया जाएगा।
18 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिये जिलों को आबंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही डीआईएलआरएमपी योजनार्न्तगत भारत सरकार द्वारा सर्वे-रिसर्वे, राजस्व न्यायालय (ई-कोर्ट) तथा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिये दिये गये स्वीकृति के आधार पर प्रदेश में सर्वे-रिसर्वे के लिए चांदा-मुनारा की स्थापना की जाएगी।
बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सचिव एवं संचालक भू-अभिलेख रमेश कुमार शर्मा, महानिरीक्षक पंजीयन किरण कौशल, राजस्व अधिकारी वित्त अनीता सोनी, डिप्टी कलेक्टर बी.एस. सिदार, शहरी प्रशासन एवं विकास रायपुर यू.के. धालेन्द्र, एडिशनल सी.ई.आ. चिप्स शशांक पाण्डेय, उपायुक्त भू-अभिलेख मधु हर्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।