एलन मस्क नई ईवी पॉलिसी को लेकर पीएम मोदी से करेंगे चर्चा
नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क अप्रैल महीने में भारत दौरे पर आ रहे हैं वे यहां टेस्ला के नए प्लांट डालने की घोषणा कर सकते है। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये माना जा रहा कि भारत के दौरे पर यहां वे निवेश योजना का खुलासा करने के साथ करने के साथ टेस्ला के नए प्लांट डालने की घोषणा कर सकते हैं।
पीएम मोदी से मुलाकात
रॉयटर्स ने अपने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क अप्रैल महीने के 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में भारत दौरे परआयेंगे। इस दौरे के दौरान वे पीएम मोदी से मिलेंगे। इस मुलाकात के बाद वे अलग से भारत में अपने निवेश करने के प्लान का खुलासा करेंगे। सूत्रों ने अपनी पहचान बताने से इंकार करते हुए कहा कि ये दौरा बेहद गोपनीय है। प्रधानमंत्री कार्यालय और टेस्ला ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इंकार किया है। हालांकि एलन मस्क के भारत दौरे के एजेंडे में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।
2 अरब डॉलर निवेश के आसार
इससे पहले भी ये खबर आई थी कि टेस्ला के अधिकारी इस महीने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लोकेशन को देखने के लिए भारत दौरे पर आ सकते हैं। टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर 2 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना जताई जा रही है। ये माना जा रहा कि टेस्ला की टीम अपने प्रस्तावित प्लांट के लिए उपयुक्त जगह तलाशने के लिए कई राज्यों का दौरा कर सकती है।
महाराष्ट्र और गुजरात ने टेस्ला को अपने यहां फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन के साथ आकर्षक ऑफर दिए हैं। इसके अलावा तेलंगाना सरकार भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने यहां लाने के लिए बातचीत कर रही है। टेस्ला की टीम गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कई राज्यों का दौरा कर सकती है।
सरकार की नई ईवी पॉलिसी
एलन मस्क ने भी टेस्ला की भारत में एंट्री के संकेत दिए हैं। भारत सरकार की नई ईवी पॉलिसी के एलान के बाद से ही भारत में टेस्ला की एंट्री के कयास तेज हो गए थे। सरकार ने नई ईवी पॉलिसी में देश में प्रोडक्शन पर निवेश करने वाली कंपनियों को छूट प्रदान की है।
नई ईवी पॉलिसी में 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा निवेश करने वाली कंपनियों को 5 साल के लिए 15 फीसदी कस्टम्स ड्यूटी का फायदा देने का की घोषणा की गई है। इसका फायदा उठाने के लिए उन्हें 3 साल के अंदर भारत में अपना प्लांट लगाना होगा। साथ ही 3 साल के अंदर 25 फीसदी और 5 साल में भारत में बने 50 फीसदी पार्ट्स इस्तेमाल करने होंगे। सरकार के इस प्रोत्साहन से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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