Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं 7वां बजट

टीआरपी डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है। केंद्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट संबोधन शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीब, महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया गया है।

बता दें कि मंगलवार सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई। इससे पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट को मंजूरी दे दी थी। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट संबोधन में कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर मुहर लगाई है। उन्हें तीसरे टर्म में वापल लेकर आई है। यह तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

वित्त मंत्री ने कहा कि दुनियाभर में अर्थव्यवस्था को लेकर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसके बावजूद भारत की महंगाई दर काबू में है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हमारी फोकस गरीब, अन्नदाता, महिला और युवाओं पर है।

टूरिज्म:
काशी की तर्ज पर गया में विष्णु पथ मंदिर कॉरिडोर और बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर डेवलप होंगे। ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ओडिशा में भी मंदिरों का डेवलपमेंट किया जाएगा। राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर:
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में लोन के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5 हजार नए गांवों को जोड़ा जाएगा। बिहार में बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हर साल बाढ़ आती है। हम उसके लिए भी बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर का प्रावधान कर रहे हैं। उत्तराखंड भूस्खलन के कारण आपात स्थिति का सामना करता है। उसे भी आर्थिक मदद देंगे।

आवास:
निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।

एनर्जी सिक्योरिटी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर सेटअप किए जा रहे हैं। इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया जा चुका है।

एमएसएमई:
तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। 3 फीसदी ब्याज पर छात्रों को लोन मिलेगा। एमएसएमई क्लस्टर बढ़ाने पर सरकार का जोर है।
50 मल्टी फूड प्रोडक्ट के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे।
हमारी सरकार 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान कराएगी। ताकि वे 12 महीने में रोजगार की व्यवहारिकता को समझें। उन्हें कंपनियों के सीएसआर फंड से 5000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

रोजगार और कौशल विकास:
ईपीएफओ के जरिए कुछ नई इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई हैं। डीबीटी के जरिए 210 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। महिला कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के एजुकेशन लोन का प्रावधान किया जा रहा है। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

कृषि को लेकर की ये अहम घोषणाएं:
FM निर्मला सीतारमण ने कहा- कृषि में रिसर्च का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग की जा रही है। नई वैराइटी पर काम जारी है। 1 करोड़ किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। 10 हजार बायो सेंटर तैयार किए गए हैं। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है। सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने और मार्केटिंग सप्लाई चेन में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस साल डिजिटल सर्वे किया गया है। 6 करोड़ किसान इसमें शामिल हैं। नाबार्ड के जरिए सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे।

समावेशी विकास और सामाजिक न्याय
पीएम विश्वकर्मा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जारी हैं। पूर्वोदया स्कीम बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों को लाभ दे रही हैं। गया में इंडस्ट्रियल नोड तैयार कर पूर्वी क्षेत्र में विकास का प्रयास है। बिहार में पटना पूर्णिया, बक्सर-बदलापुर समेत 3 नए एक्सप्रेस वे पर काम जारी है। इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान। बिहार सरकार के साथ मिलकर नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए नई योजना है। आंध्र को अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा रही है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में हम 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार, कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। इस साल 1.48 लाख करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं। इस बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं। कृषि विकास, रोजगार और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्सट जनरेशन रिफॉर्म। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मिडिल क्लास और रोजगार पर फोकस है।

निर्मला सीतारमण ने कहा- कृषि में रिसर्च का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग की जा रही है। नई वैराइटी पर काम जारी है। 1 करोड़ किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। 10 हजार बायो सेंटर तैयार किए गए हैं। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश हो रही है। सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने और मार्केटिंग सप्लाई चेन में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस साल डिजिटल सर्वे किया गया है। 6 करोड़ किसान इसमें शामिल हैं। नाबार्ड के जरिए सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले एक साल में एक करोड़ किसान नेचुरल फॉर्मिंग से जुड़ेंगे। बजट में पहले से घोषित कुछ योजनाओं को भी शामिल किया गया है। खेती में अनुसंधान को बेहतर बनाने, विशेषज्ञों की निगरानी, और जलवायु के अनुसार नई फसलों को प्रोत्साहित करने का भी ऐलान किया गया है। दाल और दलहन के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाएगा ताकि आत्मनिर्भरता बढ़ सके। सरकार की प्राथमिकता सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगी।

रोजगार और कौशल विकास

ईपीएफओ के जरिए कुछ नई इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई हैं। डीबीटी के जरिए 210 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। महिला कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के एजुकेशन लोन का प्रावधान किया जा रहा है। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

समावेशी विकास और सामाजिक न्याय

पीएम विश्वकर्मा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जारी हैं। पूर्वोदया स्कीम बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों को लाभ दे रही हैं। गया में इंडस्ट्रियल नोड तैयार कर पूर्वी क्षेत्र में विकास का प्रयास है। बिहार में पटना पूर्णिया, बक्सर-बदलापुर समेत 3 नए एक्सप्रेस वे पर काम जारी है। इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान। बिहार सरकार के साथ मिलकर नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए नई योजना है। आंध्र को अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा रही है।