रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की और कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सबसे वंचित तबके के लिए पेंशन जीवनयापन का मुख्य आधार है, और इसके वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि पेंशन का वितरण समय पर और सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचे।
दिव्यांगों के लिए विशेष योजना
मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय और अस्पतालों की स्थापना के लिए अगले 6 महीनों में कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने नशा मुक्ति को एक राष्ट्रीय समस्या मानते हुए कहा कि हर जिले में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाए और विशेष अभियान चलाए जाएं।
भूमिहीन परिवारों के लिए उपाय
सुशासन एवं अभिसरण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्राथमिकता के साथ इन प्रमाण पत्रों को बनाने का निर्देश दिया और कहा कि भूमिहीन परिवारों की पीड़ा को समझना होगा। उन्होंने जरूरतमंदों को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जन्म, जाति, निवास, आय, और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों को सुगमता से बनाने पर जोर दिया।
गोदाम निर्माण और धान उपार्जन में सुधार
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को गोदाम निर्माण के लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैक्स में माइक्रो एटीएम के माध्यम से ही धान उपार्जन का भुगतान किया जाए और पैक्स में कंप्यूटरीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।