बिलासपुर। रेलवे यार्ड में वंदेभारत एक्सप्रेस का डिपो बनाने के लिए बिना अनुमति 267 वृक्षों की कटाई का मामला रेल प्रबंधन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यह मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीसीएफ प्रभात मिश्रा ने उपस्थित होने का निर्देश दिया था। रेलवे के चार अधिकारी बिलासपुर सीसीएफ कार्यालय पहुंचे, मगर वे कटाई को लेकर जरुरी दस्तावेज नहीं दिखा सके। उन्होंने वंदेभारत डिपो के प्रस्तावित प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दिखाई और जमीन का स्वामित्व रेलवे के पास होने का दावा किया।
CCF ने मांगे थे ये दस्तावेज
सीसीएफ कार्यालय में रेलवे अधिकारियों से भूमि स्वामित्व संबंधी अभिलेख, परियोजना प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन, वृक्षों की प्रजाति व संख्या के प्रमाणित अभिलेख, और कटाई से संबंधित आदेश प्रस्तुत करने को कहा गया था। हालांकि, अधिकारियों के पास केवल परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध था। उन्होंने 2023 में प्रकाशित राजपत्र का उल्लेख किया, परंतु उसमें वृक्ष कटाई का अधिकार स्पष्ट नहीं था। इस पर सीसीएफ प्रभात मिश्रा ने नाराजगी जताई और कहा कि रेलवे की ओर से दस्तावेजों की कमी मामले को और पेचीदा बना रही है।
नियमों की हुई है अनदेखी
CCF प्रभात मिश्रा ने इस संबंध में TRP न्यूज़ से चर्चा में बताया कि जमीन रेलवे प्रबंधन की है, और डिपो बनाने के लिए कितने पेड़ों की कटाई की जरुरत थी नहीं बता सके, वहीं पेड़ों को कटाई के बाद वन विभाग के सुपुर्द करना था, मगर पखवाड़े भर के बाद भी रेलवे ने लकड़ियां नहीं सौंपी है। प्रभात मिश्रा ने बताया कि वे जल्द ही स्थल निरीक्षण करेंगे जिससे सही तथ्य सामने आ सकें। वहीं उन्होंने भूमि स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करने के लिए जिला प्रशासन की मदद लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद ही जांच रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट के सुपुर्द किया जायेगा।