रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) द्वारा राज्य शासन के दिशा निर्देश अनुसार विद्युत पहुँच विहीन एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माह नवम्बर 2016 में सौर सुजला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजनान्तर्गत कृषकों को अत्यंत न्यून दरों पर एवं आकर्षक अनुदान के साथ सोलर सिंचाई पम्प प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक 8 चरणों में 1.60 लाख से ज्यादा सोलर सिंचाई पंपों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही राज्य की लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरगामी सोच व मार्गदर्शन एवं क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा का क्रेडा की योजनाओं के प्रति कटिबद्धता व योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक प्रयासों का परिणाम हैं।
योजना अंतर्गत नवमें चरण में सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना के लिए क्रेडा द्वारा फरवरी में निविदा जारी किया गया था। निविदा की ऑनलाईन प्रक्रिया अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नामित संस्थान (CHIPS) के माध्यम से निर्धारित तिथि अनुसार 13 नवंबर को निविदा के शर्तानुसार ई-प्राइस बिड के लिए पात्र 19 निविदाकर्ता इकाईयों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत दरें निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकर्ता इकाईयों के समक्ष खोला गया, इस पारदर्शी प्रक्रिया से प्राप्त न्यूनतम दरें पूर्व वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (7वां/8वां चरण) की तुलना में औसतन लगभग 12 से 15 प्रतिशत कम प्राप्त हुई हैं, जिससे राज्य शासन को लगभग 25 करोड़ रूपए की बचत हुई।
दरें कम प्राप्त होने के कारण, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि अनुसार निर्धानित लक्ष्य 6000 कृषकों के अतिरिक्त लगभग 1000 से अधिक की संख्या में कृषक लाभान्वित हो सकेंगे। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि की सीमा में ही लगभग 7000 किसानों के चयनित स्थलों में सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना की जा सकेगी। साथ ही किसानों के लिए सोलर पंप स्थापना का कार्य राज्य शासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली से संभव हो सका।
उल्लेखनीय है कि क्रेडा की समस्त परियोजनाओं के लिए आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में सम्मिलित होने हेतु इकाईयों का क्रेडा में पंजीयन कराये जाने का प्रावधान है। इकाई पंजीयन हेतु धरोहर राशि के रूप में पूर्व वर्ष की निर्धारित (5 लाख रूपए) में से राशि 1.50 लाख रूपए कम करते हुए धरोहर राशि 3.50 लाख ही निर्धारित किया गया, साथ ही छत्तीसगढ़ के स्नातक अभियंताओं के लिए यह राशि केवल 2.50 लाख रूपए निर्धारित किया गया। इस प्रकार अधिक से अधिक इकाईयों को निविदा में शामिल होने एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हुआ। उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त होने के कारण क्रेडा अंतर्गत संचालित सौर सुजला योजना के लिए जारी निविदा में लगभग 257 नयी इकाईयां सम्मिलित हो सकी एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होने से राज्य शासन के राजस्व की बचत होगी।