रायपुर। हाई कोर्ट ने आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उप-मुख्यमंत्री गृह विजय शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि एक ही मसले पर स्टे दिया गया है। हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस काल में तो परीक्षा के बाद भी भर्ती नहीं हो पाती थी। इस भर्ती में सात लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं।
अरुण साव का कांग्रेस पर कटाक्ष
उधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में एक भी भर्ती नहीं हुई। भर्ती के नाम पर सिर्फ घोटाले हुए। भाजपा सरकार की नीयत साफ है। सरकार ने भर्ती के कई विज्ञापन निकाले हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर दे रहे हैं। आरक्षक भर्ती मामले में उच्च न्यायालय से स्थगन आया है। हम सरकार का पक्ष रखेंगे। आगे भर्ती की प्रकिया को न्यायालय के अनुसार आगे बढ़ाएंगे।
निकाय आरक्षण पर एक सप्ताह में निर्णय
नगरीय निकाय चुनाव पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, इसकी तैयारी सरकार के लेवल पर हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है और सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए, वह हो रही है। कुछ और कार्रवाई बची है। उसे जल्द-जल्द से पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं आरक्षण मामले पर पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। यह सरकार के पास विचाराधीन है। उम्मीद है कि आने वाले एक सप्ताह में इस मामले पर निर्णय हो जाएगा।
