टीआरपी डेस्क। ‘एक देश एक चुनाव’ बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल को मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान ही संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे। बाद में इसे संसद से पास कराया जाएगी। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमिटी ने एक देश एक चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो देश में एक बड़ा सुधारात्मक कदम माना जा रहा है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में समय और खर्च की बचत होगी। सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। यह निर्णय मोदी सरकार की ‘सुधारात्मक राजनीति’ की नीति का हिस्सा है।
QR कोड वाले पैन कार्ड की योजना को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने 25 नवंबर को PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसके तहत अब QR कोड वाले पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत 1435 करोड़ रुपये खर्च होंगे, और यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी। इस कदम का उद्देश्य पैन कार्ड को एक सामान्य व्यापार पहचानकर्ता (Common Business Identifier) के रूप में स्थापित करना है, जबकि डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने छात्रों और युवाओं के लिए ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को एकल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पूरे देश में शैक्षणिक सामग्री और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता और एकरूपता लाने की कोशिश की जाएगी।
तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट और किसानों के लिए नई योजना
केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है, साथ ही देश में तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट्स भी स्वीकृत किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स से देशभर में कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी गई है, जो युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करेगा।
सरकार की नई योजनाओं का उद्देश्य
मोदी सरकार की इन नई पहलों का मुख्य उद्देश्य देश में विकास की गति को तेज करना और नागरिकों के जीवन को सरल बनाना है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक से चुनावों के खर्च और समय में कमी आएगी। QR कोड वाले पैन कार्ड से नागरिकों की डेटा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, और ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना से शिक्षा क्षेत्र में समानता सुनिश्चित होगी।
