टीआरपी डेस्क। 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ हुआ, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करते हुए महाकुंभ हादसे पर शोक व्यक्त किया और राष्ट्र को विकास की ओर बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि
राष्ट्रपति मुर्मू ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी राजनीतिक विरासत को याद किया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य की नीतियों की झलक देगा। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।
बजट सत्र का कार्यक्रम
संसद का यह सत्र 6 फरवरी तक चलेगा। 2 फरवरी को अवकाश रहेगा, जबकि 3 से 6 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगे, जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर चर्चा होगी।
कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त
अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब कैंसर की दवाएं कस्टम ड्यूटी से मुक्त होंगी, जिससे उपचार सस्ता होगा। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं।
मेट्रो विस्तार में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इलेक्ट्रिक बसों और 15 नए रोपवे प्रोजेक्ट से देश में हरित परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2014 में दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 200 किमी था, जो अब दोगुने से अधिक हो गया है। हवाई अड्डों की संख्या भी पिछले एक दशक में दोगुनी हो चुकी है।
बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक वृद्धि
राष्ट्रपति ने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने 10 वर्षों में बजट को 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। भारत का नया डीप वाटर मेगा पोर्ट विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा, वहीं उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल परियोजना पूरी होने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
डिजिटल इंडिया की सफलता और यूपीआई का वैश्विक प्रभाव
राष्ट्रपति ने भारत की डिजिटल क्रांति को रेखांकित करते हुए कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में 50% से अधिक लेनदेन अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, जिससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक लाभ पहुंच रहा है। 5G नेटवर्क की सफलता भारत को टेक्नोलॉजी में अग्रणी बना रही है।
किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए नई योजनाएं
सरकार ने किसानों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुद्रा लोन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे कारोबारियों को समर्थन दिया जा रहा है। रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को भी बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान को गति देने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है।
सरकार की तीव्र गति से कार्यशीलता
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वर्तमान सरकार अपनी नीतियों को पहले की तुलना में तीन गुना तेज गति से लागू कर रही है। महिलाओं, किसानों और युवाओं को प्राथमिकता देने वाली योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार किया जा रहा है। पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि और डिजिटल इंडिया जैसी पहल देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं।
