रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने गृह निर्माण समितियों के बायलॉज में संशोधन का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी दी कि इस संशोधन के लिए गठित कमेटी की बैठक 3 सितंबर 2024 को हुई थी और अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी को जल्द ही बायलॉज का प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
NOC के लिए हो रही परेशानियों पर मंत्री का आश्वासन
विधायक राजेश मूणत ने गृह निर्माण समितियों को NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने में आ रही समस्याओं को उठाते हुए आरोप लगाया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना पैसे के NOC जारी नहीं करती। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने भरोसा दिलाया कि सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाएगी और NOC को लेकर कोई शिकायत नहीं आएगी।
अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा
विधायक धरमलाल कौशिक ने अफसरों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार मामलों को लेकर सवाल उठाया और अभियोजन स्वीकृति में हो रही देरी पर चिंता जताई। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है और राज्य में “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े चौंकाने वाले
विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2019 से 2024 के बीच 79,523 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 33,734 लोगों की मौत हो चुकी है। परिवहन विभाग ने वर्ष 2024 में 163 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।
कटघोरा वनमंडल में हुए कार्यों की समीक्षा
विधायक प्रेमचंद पटेल ने कटघोरा वनमंडल में हुए कार्यों पर सवाल उठाए। वन मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए बताया कि 2023-24 और 2024-25 में 5,346 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 3,019 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 2,327 कार्य प्रगति पर हैं।